देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के समयबद्ध
क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सचिवालय में
एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि
मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड
रिव्यू टेक्निक (PERT) चार्ट तैयार किया जाए, ताकि हर कार्य की प्रगति का
सटीक आकलन हो सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उन घोषणाओं पर ध्यान देने को
कहा जिनके शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि 15
जून 2026 तक सभी लंबित शासनादेश अनिवार्य रूप से जारी कर दिए जाएं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और
कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत
सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान निकाला जाए।
उन्होंने वनाग्नि और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इनके त्वरित
निवारण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधायक
अपने क्षेत्र की जिन समस्याओं को उठा रहे हैं, अधिकारी उन्हें पूरी गंभीरता
से लें और आपसी समन्वय बनाकर समाधान सुनिश्चित करें।
शिक्षा और बालिकाओं के कल्याण की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने
घोषणा की कि राज्य के हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए कम से कम एक
छात्रावास खोला जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश
दिए कि प्रत्येक ब्लॉक में सबसे अधिक छात्राओं वाले विद्यालयों को चिह्नित
किया जाए और वहां आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक के लक्ष्मण मंदिर और
फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को एक भव्य धार्मिक सर्किट के रूप
में विकसित करने के निर्देश दिए।
युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पौड़ी में प्रतियोगी
परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मल्टीपरपज हॉल बनाने का प्रस्ताव
दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग और जिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया
कि जिन स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव हैं, वहां केंद्र सरकार
के मानकों के अनुरूप सभी कागजी कार्रवाई और भूमि संबंधी प्रक्रिया जल्द पूरी की
जाए, ताकि प्रस्तावों को केंद्र से शीघ्र स्वीकृति मिल सके।
बैठक में पार्किंग और रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा करने तथा सरकारी
कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दिया
गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक रेनू
बिष्ट, राजकुमार पोरी और दलीप सिंह रावत मौजूद रहे। प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव
आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित विभिन्न विभागों के
सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। गढ़वाल आयुक्त और जिलाधिकारी पौड़ी ने
वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।
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