देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में सुनियोजित, किफायती और नागरिक-अनुकूल आवास विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में आवास सचिव आर राजेश कुमार ने आमवाला तरला आवासीय योजना का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने वहां चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की बारीकी से समीक्षा की और लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य निर्धारित समयसीमा और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही पूरे किए जाएं।
सचिव ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) भवनों की स्थिति जांची। उन्होंने भवनों की संरचनात्मक मजबूती, पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, सीवरेज लाइन, स्वच्छता और कॉलोनी के भीतर की आंतरिक सड़कों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे परिवारों से सीधा संवाद किया और उनके सुझाव व समस्याएं सुनीं। निवासियों ने योजना के तहत पक्का घर मिलने पर सरकार का आभार जताया। आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवासियों से मिले फीडबैक पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं।
निरीक्षण के दौरान एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों के निर्माणाधीन भवनों की प्रगति का भी विवरण लिया गया। संबंधित अधिकारियों ने सचिव को अवगत कराया कि एचआईजी वर्ग के लगभग सभी फ्लैट बुक हो चुके हैं। सचिव ने इस सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए अन्य वर्गों के फ्लैटों की बिक्री प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवासीय परियोजनाएं केवल इमारतों का समूह नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां एक सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त हरित क्षेत्र, सामुदायिक सुविधाएं और बेहतर पार्किंग व्यवस्था भी अनिवार्य है।
आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को टीम भावना और आपसी समन्वय के साथ काम करने की हिदायत दी ताकि आमवाला तरला योजना को राज्य के एक आदर्श आवासीय मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने निर्माणदायी संस्था को चरणबद्ध तरीके से समीक्षा करने और तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, अवर अभियंता सुनील उप्रेती और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रितिका सिंह समेत विभाग के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। सचिव ने अंत में दोहराया कि राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और बजट के अनुकूल घर मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए पारदर्शिता व समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।