देहरादून। उत्तराखंड सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार दूर दराज के इलाकों तक अपनी पहुंच बना रहा है। अभियान के चौथे दिन शनिवार को राज्य के कोने कोने में स्थित विभिन्न न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी जिले के हिमाचल सीमा से सटे आराकोट से लेकर सीमांत पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट तक इन शिविरों ने हजारों ग्रामीणों को राहत पहुंचाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस अभियान के जरिए पंद्रह हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और चार हजार से ज्यादा जन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है।
चंपावत जिले में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने एक अनोखी पहल करते हुए चौड़ीराय में आयोजित शिविर में ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। यहां 500 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इसी शिविर में पंचेश्वर हादसे में जान गंवाने वाले लक्ष्मण चंद के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये के अलावा 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी गई। खर्ककार्की में आयोजित एक अन्य शिविर में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंचला देवी की आवास समस्या का मौके पर ही समाधान करते हुए जिलाधिकारी ने स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू करा दी।
उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती मोरी ब्लॉक के आराकोट में भी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में एक बड़ा शिविर लगा। यहां 800 से अधिक लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। स्वास्थ्य विभाग ने 126 लोगों की जांच की और सेवायोजन विभाग ने 110 युवाओं को करियर काउंसलिंग दी। आगजनी के प्रति संवेदनशील गांवों को अग्निशमन यंत्र भी बांटे गए।
अल्मोड़ा जिले में लिंगुड़ता और बासोट न्याय पंचायतों में 1476 ग्रामीणों को फायदा मिला। पिथौरागढ़ में चार न्याय पंचायतों में अभियान चला जहां जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने मलान पंचायत घर में जनता से सीधा संवाद किया और लगभग 700 ग्रामीणों को लाभान्वित किया। बागेश्वर जिले में देवलधार और गुरना न्याय पंचायतों में 800 से अधिक लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया। ऊधमसिंह नगर के गदरपुर ब्लॉक में 673 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया और 490 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ।
नैनीताल के बेतालघाट, हरिद्वार के रुड़की और लक्सर तथा रुद्रप्रयाग के फलई, मनसूना और चोपड़ा में भी शिविर आयोजित किए गए। इन सभी जगहों पर प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद देखने को मिला और अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। सरकार का यह प्रयास जमीनी स्तर पर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है।