देहरादून, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि उत्तराखंड में एक वर्ष तक वाहन फिटनेस फीस में वृद्धि नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस फीस दरें 21 नवंबर 2026 तक लागू नहीं होंगी। इस अवधि में पहले से निर्धारित पुरानी फीस ही लागू रहेगी। यह निर्णय शुल्क वृद्धि को लेकर उत्पन्न आर्थिक बोझ से राज्य के वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करेगा। भविष्य में फीस दरें भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले आगामी पुनरीक्षण के अनुसार ही लागू की जाएंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए पुराने (15 वर्ष) कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने यह भी दोहराया कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी।
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