Shimla: हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिले में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करेगी. इस कार्यक्रम के लिए स्थान को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चंद्र शेखर शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस जानकारी को साझा किया, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई. उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर व्यवस्था निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाए. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ‘व्यवस्था परिवर्तन’ (प्रणालीगत परिवर्तन) पहलों के माध्यम से प्राप्त सकारात्मक बदलावों को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभागों में किए गए सुधारों पर प्रकाश डालने वाली एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह को जानकारी जुटाने के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया है. यह पुस्तक सरकार के कार्यों और उनके प्रभावों का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी, जिससे जनता को सरकार के प्रदर्शन को समझने में मदद मिलेगी.
सुक्खू ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे पूरे राज्य के लोगों को लाभ हुआ है. राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, राजस्व सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे. इस आयोजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान समारोह उन लोगों को प्रोत्साहन देगा जिन्होंने समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सरकार की प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दो साल का रोडमैप तैयार करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने नागरिकों के दरवाजे पर अधिक सेवाएं प्रदान करने, डिजिटलीकरण बढ़ाने और सभी विभागों में सुशासन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया. यह पहल सरकार को भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि विकास के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके.
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह के साथ-साथ प्रशासनिक सचिव, विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी उपायुक्त वर्चुअली बैठक में शामिल हुए. यह व्यापक भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि सरकार के सभी स्तरों पर संदेश स्पष्ट रूप से संप्रेषित हो और सभी विभाग कार्यक्रम की सफलता के लिए मिलकर काम करें.