देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. शनिवार को देहरादून स्थित शहीद स्थल कचहरी परिसर में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद, पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों और शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिवारजनों को सम्मानित किया. कचहरी परिसर शहीद स्थल और पुलिस लाइन, देहरादून में इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई.
उत्तराखंड निर्माण: बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है. उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुई खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी दर्दनाक घटनाओं को हमारे इतिहास के अमर अध्याय बताया. राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात बलिदानियों को नमन करते हुए उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी. उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए संचालित पेंशन और अन्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल सहायता नहीं, बल्कि हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है.
मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं:
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शहीदों के नाम पर सुविधाओं का नामकरण: शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा.
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पेंशन में वृद्धि (7 दिन जेल/घायल): उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए अथवा आंदोलन में घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार रुपये प्रतिमाह की जाएगी.
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पेंशन में वृद्धि (अन्य श्रेणी): उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी.
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विकलांग आंदोलनकारियों की पेंशन और देखभाल: उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी और उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी.
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शहीद आश्रितों की पेंशन में वृद्धि: उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह 3000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये की जाएगी.
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चिन्हितीकरण हेतु समय विस्तार: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण हेतु वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु छह माह का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा.
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शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण: समस्त शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के योगदान को हमेशा सम्मानपूर्वक याद रखेगी और उनकी भावना को प्रत्येक नीति एवं निर्णय में स्थान देगी. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि राज्य स्थापना दिवस पर अपने घरों में पांच दीपक राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में अवश्य जलाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य आंदोलन की भावना ही हमारी प्रेरणा है, और उन्होंने सभी से इस प्रयास में सहभागिता का आह्वान किया.
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक विनोद चमोली, खजानदास, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, उपाध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद सुभाष बड़थ्वाल, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह एवं बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी मौजूद थे.
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