SHimla. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सुरक्षित विदेशी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब रोजगार के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है कि राज्य के युवाओं को सुरक्षित, कानूनी और विश्वसनीय माध्यमों से विदेश में रोजगार मिले।
वह आज पलकवाह में हिमाचल सरकार की ‘विदेशी भर्ती अभियान’ श्रृंखला के तहत आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम श्रम, रोजगार और विदेशी प्लेसमेंट विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। यह श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम था – पहला अभियान 9 अक्टूबर को हमीरपुर में शुरू हुआ था।
अग्निहोत्री ने कहा कि एक समय था जब लोगों को विदेशी रोजगार दिलाने के नाम पर ठगा जाता था। माता-पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी पूरी बचत खर्च कर देते थे, लेकिन ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं कि उन्हें अवैध दलालों द्वारा ठगा गया। अब राज्य सरकार ने युवाओं को किफायती, कानूनी और सुरक्षित माध्यमों से भेजने का फैसला किया है। यह कदम राज्य सरकार की ‘हर युवा को कौशल, हर कौशल को अवसर’ प्रतिबद्धता का परिणाम है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह पहल उस दिशा में एक ठोस कदम है। इस पहल के तहत युवाओं का चयन विदेशी देशों में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों की मांग के अनुसार किया जाएगा, जिससे कौशल और अवसर के बीच उचित तालमेल सुनिश्चित हो सके।
पलकवाह में, राज्य भर से 457 युवाओं ने ट्रेलर ड्राइवरों के 100 पदों के लिए भाग लिया। चयनित उम्मीदवारों को दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हें 2,250 यूएई दिरहम (लगभग 52,000 रुपये) का मासिक वेतन मिलेगा, साथ ही आवास, ओवरटाइम और अन्य लाभ भी मिलेंगे।
उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से चार चयनित उम्मीदवारों को अनंतिम प्रस्ताव पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के कौशल के अनुसार विदेश में रोजगार प्राप्त करने का सबसे सुरक्षित, सबसे कानूनी और पारदर्शी तरीका है। विदेश में कुशल manpower की मांग है और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को इससे बहुत फायदा होगा। यह पहल रोजगार कार्यालयों के कामकाज में नवाचार लाएगी और युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य श्रम आयुक्त वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि यह पहली बार है कि राज्य सरकार ने युवाओं को विदेश भेजने के लिए एक औपचारिक नीति बनाई है। उन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित शुल्क मानदंडों के अनुसार भेजा जाएगा। हमीरपुर में आयोजित पहले शिविर में 29 उम्मीदवारों का चयन किया गया और उनकी वीजा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्हें जल्द ही विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि एचपीएसईडीसी एक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहा है जिसके माध्यम से युवा अपनी शिकायतें और मुद्दे सीधे साझा कर सकेंगे।
श्रम आयुक्त ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। विदेश में मांग वाले 30 प्रमुख व्यवसायों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक युवा वहां पंजीकरण करा सकते हैं और शिविरों के समय फोन पर भी सूचित किया जाएगा।
जिला श्रम और रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने इस अवसर पर सभी का स्वागत किया। एसडीपीओ हरोली विशाल शर्मा, अन्य अधिकारियों, राज्य भर से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों और स्थानीय युवा इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
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