चंडीगढ़:
पंजाब के मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है.
पंजाब भवन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की प्रमुख पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की.
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना – 35% की ऐतिहासिक वृद्धि
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के तहत पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सुधार किया है, जिससे लंबे समय से चली आ रही अनियमितताएं और विवाद समाप्त हो गए हैं. धन के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अब हर रुपया सीधे योग्य छात्रों को लाभ पहुंचाए.
2022 में, 1,76,842 छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया. आज, यह संख्या बढ़कर 2,37,456 हो गई है – तीन वर्षों में 35% की वृद्धि. पिछले पांच वर्षों में केवल 3.71 लाख छात्रों को लाभ मिला था, जबकि वर्तमान तीन साल के कार्यकाल में 6.78 लाख छात्रों को लाभ मिला है.
2025-26 के लिए लक्ष्य 2.70 लाख छात्रों का रखा गया है. कोई भी योग्य छात्र छूटे न, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं.
इसके अतिरिक्त, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा योजना के तहत, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, अब 11 प्रमुख संस्थानों जैसे एएमजे बठिंडा, आईआईटी रोपड़, एनआईटी जालंधर, आईआईएम अमृतसर, नाइपर मोहाली, एनआईटी मोहाली, आईएसआई चंडीगढ़, थापर कॉलेज पटियाला, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, आईआईएसईआर मोहाली और आईएचएम गुरदासपुर में नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
विदेशी छात्रवृत्ति योजना – प्रतिभाशाली युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए एक परिवर्तनकारी विदेशी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है. योग्य छात्र (35 वर्ष से कम, न्यूनतम 60% अंक, माता-पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम) अब दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में से किसी में भी अध्ययन कर सकते हैं.
सरकार वीजा, हवाई किराया, ट्यूशन फीस, वार्षिक रखरखाव भत्ता (₹13.17 लाख), आकस्मिक भत्ता (₹1.35 लाख), और चिकित्सा बीमा कवर करेगी.
लड़कियों के लिए 30% आरक्षण समान अवसर सुनिश्चित करता है. प्रत्येक परिवार अधिकतम दो बच्चों के लिए लाभ उठा सकता है, हालांकि प्रत्येक छात्र केवल एक बार लाभ उठा सकता है.
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन एनओएस पोर्टल https://nosmsje.gov.in पर 15 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं.
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना पंजाब के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नए रास्ते खोलेगी, जिसमें माता-पिता को विदेशी शिक्षा के लिए संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी.
अंबेडकर संस्थान में पीसीएस क्रैश कोर्स
डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए अंबेडकर संस्थान, मोहाली में दो महीने का पीसीएस क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है.
आवेदन 17 से 26 सितंबर तक ऑफलाइन और ईमेल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. 30 सितंबर को एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चालीस योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
संस्थान को 1.47 करोड़ रुपये के निवेश से उन्नत किया गया है, जिसमें अतिरिक्त 1.22 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. शीर्ष प्रशिक्षकों को आकर्षित करने के लिए संकाय पारिश्रमिक 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति घंटा कर दिया गया है.
पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य पंजाब में हर योग्य बच्चे के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ, किफायती और वांछनीय बनाना है. शिक्षा के माध्यम से, हम अपने छात्रों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं.”
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