शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नवगठित पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की. इस परिषद का गठन पर्यटन क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले परियोजनाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया है. मुख्यमंत्री ने सात संबंधित विभागों के अधिकारियों को ऐसे सभी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर संसाधित करने का निर्देश दिया. उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया, जो हजारों परिवारों को आजीविका के अवसर प्रदान करता है.
श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार नई परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल, विभाग ऑफलाइन काम कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही एक पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली शुरू की जाएगी. उन्होंने आगे निर्देश दिया कि निवेशकों के लिए एक सामान्य चेकलिस्ट तैयार की जाए, जिसमें देरी और बाधाओं से बचने के लिए सभी प्रश्नों को केवल एक बार उठाया जाए.
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश immense natural beauty वाला एक निवेश-अनुकूल राज्य है और कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने राज्य में निवेश करने में अपनी रुचि दिखाई है. उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को उनके उद्यम स्थापित करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी.
एचपीटीडीसी के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, सलाहकार (इंफ्रास्ट्रक्चर) अनिल कपिल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक (पर्यटन) विवेक भाटिया, पीसीसीएफ (एचओएफएफ) संजय सूद के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे.
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