चंडीगढ़। पंजाब में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए, पंजाब में सभी शिक्षण संस्थान 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं।
राज्य में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के 23 जिलों में लगभग 1400 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला रही है और प्रभावित क्षेत्रों तक सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
इस बीच, पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बाढ़ राहत प्रयासों में योगदान देते हुए MPLADS फंड से 3.25 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत सामग्री और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए उपयोग की जाएगी। राज्य सरकार ने भी केंद्र से राहत मानदंडों में संशोधन और ₹60,000 करोड़ की लंबित राशि जारी करने का आग्रह किया है ताकि बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान की जा सके।
पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और जालंधर में एक राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है ताकि स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा सके और राहत कार्यों का समन्वय किया जा सके।
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