देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन बुधवार को भी हंगामेदार रहा। इस सत्र में यह पहली बार हुआ जब विधायकों ने सदन के भीतर ही रात बिताई, जो विपक्षी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की गंभीरता को दर्शाता है। आज उत्तराखंड विनियोग अनुपूरक विधेयक सहित कुल नौ विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित किया गया। इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखा गया।
सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर अपनी चिंता और नाराजगी व्यक्त करते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। वे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका हंगामा जारी रहा। इस दौरान सत्ताधारी भाजपा के विधायकों ने भी कांग्रेस के विरोध में “शर्म करो” के नारे लगाए, जिससे सदन में गहमागहमी बढ़ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।
स्थगन के बाद, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा। वे अपनी मांग पर अड़े रहे कि सभी कार्य रोककर कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाए। इसके चलते सदन को एक बार फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद भी कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद सदन को एक और बार स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस विधायक अपनी मांगों को लेकर सदन के भीतर ही डटे रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बुधवार को भी उनकी पार्टी कानून व्यवस्था पर सभी कार्य रोककर चर्चा की मांग करती रहेगी। यह घटनाक्रम राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गहरे मतभेद को उजागर करता है।
विधानसभा में विधायी कार्यों के तहत, बुधवार को कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें भी सदन पटल पर रखी गईं। इनमें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) की वार्षिक रिपोर्ट, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) की वार्षिक रिपोर्ट, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के अधिसूचित विनियमनों का संकलन और विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा विवरण शामिल थे। इन रिपोर्टों का उद्देश्य राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति और नियामक ढांचे की पारदर्शिता को बढ़ाना है।
कुल मिलाकर, मानसून सत्र का दूसरा दिन विरोध प्रदर्शन, स्थगन और विधायी कार्यवाही के मिश्रण वाला रहा। कांग्रेस का मुख्य जोर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर रहा, जबकि सरकार विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में दिखी। विधायकों का रात भर सदन में रुकना, इस मुद्दे पर विपक्ष के दृढ़ रुख को दर्शाता है, जिससे आने वाले दिनों में भी सदन में गतिरोध जारी रहने की संभावना है।