शिमला।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी एक और महत्वपूर्ण बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ का विस्तार किया है। अब प्रदेश में 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली पात्र बेटियों को भी प्राथमिकता के आधार पर 1500 रुपये की मासिक सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश की हजारों बेटियों को आर्थिक संबल मिलेगा।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सरकार ने इस साल 17 मार्च को पेश किए गए बजट में यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली हर पात्र बेटी को यह लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।
कैसे और किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बेटियों को नए आवेदन करने होंगे, जिन्हें पहले संबंधित पंचायतों से मंजूर करवाना होगा। पंचायत से मंजूरी मिलने के बाद, विभाग द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्रता सिद्ध होने पर सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना की पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:
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आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
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परिवार में कोई भी सदस्य किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
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परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना का वर्तमान स्वरूप
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की गारंटी दी थी। सरकार बनने के बाद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। वर्तमान में, 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 42,000 से अधिक पात्र महिलाओं को भी यह सम्मान राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत लाहौल-स्पीति जिले की स्पीति घाटी से की थी। इसके बाद, अपने विभिन्न जिला दौरों के दौरान वे पात्र महिलाओं को तीन-तीन महीने की राशि (4,500 रुपये) एकमुश्त जारी करते रहे हैं। अब 21 वर्ष की बेटियों को इस योजना में शामिल करना, सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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