देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर प्रदेश में जारी भारी बारिश के मद्देनजर आपदा प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक कार्यों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपनी टीमों के साथ ‘ग्राउंड जीरो’ पर रहने और आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने, सरकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए।
मानसून को लेकर दिए ये अहम निर्देश:
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अतिवृष्टि के कारण बाधित होने वाली सड़कों को शीघ्र सुचारु किया जाए और पेयजल व विद्युत लाइनों की क्षति होने पर उन्हें तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण संपर्क मार्ग बाधित होने की स्थिति में लोगों के आवागमन के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जलभराव से निपटने के लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान का भी शीघ्र आकलन करने के निर्देश दिए।
फर्जी दस्तावेजों और अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई:
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाए हैं, उन पर और ऐसे कार्ड बनाने में शामिल लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, जनपदों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमित रूप से जारी रखने और ‘ऑपरेशन कालनेमी’ के तहत आस्था की आड़ में जनता को गुमराह करने वालों पर भी नियमित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
स्वास्थ्य व्यवस्था पर रहेगी पैनी नजर:
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों के सरकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति, उपकरणों की स्थिति और स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि वे स्वयं भी समय-समय पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।
विकास कार्यों और ‘वोकल फॉर लोकल’ पर जोर:
बैठक में मुख्यमंत्री ने बारिश के बाद अवस्थापना विकास से संबंधित कार्यों जैसे सड़कों, पुलों, नालियों आदि के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित समीक्षा करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए और आमजन को भी इसके लिए प्रेरित किया जाए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पूरी निर्वाचन टीम को धन्यवाद भी दिया। बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल और भौतिक रूप से उपस्थित रहे।
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