देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए एक नई और व्यापक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने राजस्व से जुड़े महत्त्वपूर्ण विभागों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए नवाचार और आधुनिक तकनीक का अधिकतम प्रयोग करने के सख्त निर्देश दिए।
वन विभाग के लिए नए राजस्व स्रोत
बैठक में मुख्य सचिव ने वन विभाग को पारंपरिक स्रोतों से आगे बढ़कर आय के नए रास्ते तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियां वन विभाग के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बन सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जड़ी-बूटी के क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का गहन परीक्षण कराया जाए और विभाग के सभी डिवीजनों को इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य दिए जाएं।
इसके साथ ही, उन्होंने कार्बन क्रेडिट और ईको-टूरिज्म को भी बड़े राजस्व स्रोत के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “ईको-टूरिज्म को प्रोत्साहन देकर इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इससे राजस्व में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।” पारदर्शिता लाने के लिए, मुख्य सचिव ने टिम्बर (लकड़ी) की बिक्री के लिए तत्काल एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने और वन निगम के वर्किंग प्लान में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को भी शामिल करने के निर्देश दिए।
खनन गतिविधियों में लाई जाएगी तेजी और पारदर्शिता
मुख्य सचिव ने वन विभाग को अपने खनन लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करने और खनन विभाग को लंबित पड़े लॉट्स को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित पड़े 14 लॉट्स को किसी भी हालत में अक्टूबर से पहले शुरू कर लिया जाए। इसके अलावा, उन्होंने विभाग को लगातार नए खनन लॉट्स चिह्नित करते रहने को भी कहा।
खनन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सचिव ने एक प्रभावी सर्विलांस सिस्टम को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) और गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें आवंटित सभी लॉट्स का शत-प्रतिशत संचालन हो।
GST और परिवहन में तकनीक का होगा इस्तेमाल
मुख्य सचिव ने स्टेट जीएसटी विभाग को सेक्टर-वार विश्लेषण करने का निर्देश दिया, ताकि जीएसटी संग्रह की स्थिति में सुधार किया जा सके। उन्होंने इस वर्ष के लिए जीएसटी लक्ष्य को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही, परिवहन विभाग की ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और इसे वन विभाग के सर्विलांस सिस्टम के साथ जल्द से जल्द इंटीग्रेट करने को कहा, ताकि अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाई जा सके।
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