काशीपुर (उत्तराखंड)।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सतर्कता अधिष्ठान, हल्द्वानी की टीम ने मंगलवार को काशीपुर स्थित मंडी समिति कार्यालय में छापा मारकर प्रभारी मंडी सचिव पूरन सैनी को 1,20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी लाइसेंस बनाने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर की गई।
क्या है पूरा मामला?
सतर्कता विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उन्हें एक शिकायतकर्ता ने संपर्क कर बताया था कि काशीपुर मंडी समिति में प्रभारी सचिव के पद पर तैनात पूरन सैनी, पुत्र श्री हरी सिंह, मंडी में दुकान का लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी अधिकारी द्वारा प्रति लाइसेंस 60,000 रुपये की अवैध धनराशि की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता को दो लाइसेंस बनवाने थे, जिसके लिए उससे कुल 1,20,000 रुपये मांगे गए थे।
विजिलेंस ने जाल बिछाकर पकड़ा
शिकायत मिलने के बाद, सतर्कता अधिष्ठान, हल्द्वानी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक गोपनीय जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद, विजिलेंस की टीम ने आरोपी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक योजना तैयार की।
योजना के तहत, मंगलवार को शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि के साथ मंडी समिति कार्यालय भेजा गया। जैसे ही प्रभारी सचिव पूरन सैनी ने शिकायतकर्ता से 1,20,000 रुपये की रिश्वत की रकम ली, पहले से वहां मौजूद विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। रिश्वत की रकम भी मौके से बरामद कर ली गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से मंडी समिति कार्यालय में हड़कंप मच गया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज
विजिलेंस टीम आरोपी पूरन सैनी को गिरफ्तार कर हल्द्वानी ले गई है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। विभाग अब यह भी जांच करेगा कि क्या आरोपी ने पहले भी इस तरह से रिश्वत लेकर लाइसेंस जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने की कार्रवाई की सराहना
इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। कोई भी व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में ईमानदार शासन व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” विजिलेंस की इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।