देहरादून। उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश के सेब को एक विशिष्ट ब्रांड पहचान दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, राज्य के सेब उत्पादकों को बेहतर पैकेजिंग के लिए 50 प्रतिशत की भारी सब्सिडी पर उच्च गुणवत्ता वाले कार्टन का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य मिले और ‘उत्तराखंड एप्पल’ देश की मंडियों में एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित हो।
उत्तरकाशी और देहरादून से हुई शुरुआत
इस योजना के पहले चरण की शुरुआत सेब उत्पादन के दो प्रमुख जिलों, उत्तरकाशी और देहरादून, से की गई है। उद्यान विभाग ने किसानों की मांग के आधार पर वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उत्तरकाशी के किसानों की 3.85 लाख यूनिवर्सल कार्टन की मांग और देहरादून के किसानों की 0.75 लाख कार्टन की मांग को सूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इन कार्टन का वितरण उद्यान सचल दल केंद्रों (मोबाइल हॉर्टिकल्चर स्क्वाड सेंटर) के माध्यम से सीधे किसानों तक किया जा रहा है, ताकि उन्हें इसके लिए भटकना न पड़े।
क्या है योजना और कैसे मिलेगा लाभ?
यह सुविधा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित ‘उत्तर फसल प्रबंधन योजना’ (पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम) के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत, किसानों को सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन या कोरोगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स (CFB), जिसमें एप्पल ट्रे भी शामिल हैं, 50 प्रतिशत की राजकीय सहायता (सब्सिडी) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस बेहतर और मानकीकृत पैकेजिंग से न केवल परिवहन के दौरान सेब को खराब होने से बचाया जा सकेगा, बल्कि यह बाजार में उत्पाद को एक पेशेवर और आकर्षक रूप भी देगा। इससे उम्मीद है कि बिचौलिए और खरीदार किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर और अधिक मूल्य देंगे।
बागवानी को बढ़ावा देने की सरकारी नीति
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “उत्तराखंड में जैविक कृषि और बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने राज्य में बागवानी के समग्र विकास के लिए एक समर्पित नीति बनाई है और हम इसे लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। विशेष रूप से सेब की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार सेब उत्पादक किसानों को उत्पादन से लेकर उचित मूल्य दिलाने तक, हर कदम पर सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।”
यह कदम राज्य सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर और किसानों की आय को दोगुना कर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस पहल से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि ‘उत्तराखंड एप्पल’ ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊंचाई मिलेगी।