देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे विवाह, जिनमें विवाह के समय पति-पत्नी में से कोई एक या दोनों नाबालिग थे, लेकिन वर्तमान में वे बालिग हो चुके हैं, उनका पंजीकरण अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अहम फैसला उन विवाहित जोड़ों को बड़ी राहत देगा, जिन्हें पंजीकरण के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश शुक्रवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
नाबालिग विवाह के पंजीकरण पर स्पष्टता
समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि यूसीसी लागू होने के बाद, नाबालिग उम्र में हुए विवाह के कई प्रकरण पंजीकरण के लिए सामने आ रहे हैं। चूंकि विवाह के समय ये जोड़े नाबालिग थे, इसलिए पंजीकरण अधिकारी ऐसे मामलों को अस्वीकार कर रहे थे, भले ही अब वे बालिग हो चुके हैं।
मुख्य सचिव ने इस प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि विवाह के समय कोई नाबालिग था, लेकिन अब पति-पत्नी दोनों बालिग हैं, तो ऐसे विवाह का पंजीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने आम जनता को विवाह पंजीकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने और मैदानी जिलों में इसके लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने विवाह का पंजीकरण कराएं।
जनसमस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने नागरिक सेवाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और उनके तत्काल निराकरण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली, पेयजल समेत अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर समस्याओं का जायजा लें।
उन्होंने विशेष रूप से बिजली के टेढ़े खंभों, खतरनाक रूप से लटकती तारों और टूटी हुई पेयजल लाइनों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फील्ड में उतरने की नसीहत देते हुए कहा, “जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं उतरेंगे, वे आमजन की वास्तविक समस्याओं से अवगत नहीं हो पाएंगे।”
ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना में लाएं तेजी
इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की भी जिलावार समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने ब्लॉक स्तर पर ‘ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों’ (Block Public Health Units) की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहां उपकरणों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द सक्रिय किया जा सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
इस उच्च स्तरीय बैठक में सचिव शैलेश बगौली, चंद्रेश कुमार यादव, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव रंजना राजगुरू, विजय कुमार जोगदंडे, मनुज गोयल, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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