नई दिल्ली। मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के बीच वह एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। यह विवाद उनकी एक अन्य आगामी फिल्म ‘सरदार जी 3’ में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को कास्ट करने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इस प्रतिबंध के बाद ऐसी अफवाहें तेज हो गईं थीं कि दिलजीत को ‘बॉर्डर 2’ से बाहर कर दिया गया है। हालांकि, दिलजीत ने खुद फिल्म के सेट से एक वीडियो साझा कर इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। अब इस मामले पर FWICE की ओर से एक नया बयान सामने आया है, जिसने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। फेडरेशन ने पुष्टि की है कि उन्होंने दिलजीत पर बैन लगाया था, लेकिन ‘बॉर्डर 2’ के लिए इस बैन को अस्थायी रूप से हटा लिया गया है।
निर्माता भूषण कुमार के अनुरोध पर मिली राहत
FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने एक मीडिया बातचीत में खुलासा किया कि यह राहत ‘बॉर्डर 2’ के निर्माता भूषण कुमार के व्यक्तिगत अनुरोध के बाद दी गई है। उन्होंने बताया, “भूषण कुमार ने हमसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि वे दिलजीत को फिल्म की शूटिंग पूरी करने की अनुमति दें, क्योंकि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा पहले ही शूट हो चुका है और इसमें बहुत बड़ा निवेश लगा है।”
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ‘सरदार जी 3’ में हानिया आमिर की कास्टिंग की खबर सामने आई। FWICE ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी नियम के उल्लंघन को लेकर फेडरेशन ने दिलजीत के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया था और उन्हें नोटिस जारी किया था।
सिर्फ ‘बॉर्डर 2’ के लिए हटाई गई है पाबंदी
FWICE ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल और केवल ‘बॉर्डर 2’ फिल्म के लिए है, ताकि निर्माताओं को भारी वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके। फेडरेशन का रुख अभी भी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने को लेकर सख्त है और दिलजीत पर लगा प्रतिबंध अन्य परियोजनाओं के लिए जारी रह सकता है।
इस खुलासे से यह साफ है कि दिलजीत दोसांझ फिलहाल ‘बänder 2’ की शूटिंग बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकते हैं। लेकिन ‘सरदार जी 3’ और भविष्य में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने को लेकर FWICE और उनके बीच का यह मामला अभी सुलझा नहीं है। यह देखना होगा कि इस अस्थायी छूट के बाद यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है।