चंडीगढ़: पंजाब के शिक्षा मंत्री और श्री आनंदपुर साहिब से विधायक, स. हरजोत सिंह बैंस ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन सभी कार्यों को जून 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि मानसून के मौसम से पहले क्षेत्र को संभावित बाढ़ के खतरों से बचाया जा सके।
गुरुवार को यहां अपने कार्यालय में जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग (PWD) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, स. हरजोत सिंह बैंस ने श्री आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र में 14 करोड़ रुपये की लागत से कुल 112 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं में नालों और बरसाती चोओं की सफाई, तटबंधों (revetments) और स्टड्स (studs) का निर्माण, और चैक डैम व सोक पिट बनाने जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों का उद्देश्य जल प्रवाह को नियंत्रित करना और बाढ़ के पानी को रिहायशी व कृषि क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकना है।
मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि बरसात के मौसम में क्षेत्र को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए समग्र बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।
स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इन चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों से नक्कियां, मेहंदीपुर खुर्द, बेहरामपुर, रायपुर सहनी, चांदपुर, मिंधवां, निक्कू नंगल, जिंदवाड़ी, तारापुर, भल्लड़ी, रामगढ़ बेला, पहाड़पुर और साधेवाल जैसे कई गांवों के निवासियों को सीधा लाभ होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से उन्हें न केवल मौसमी बाढ़ से राहत मिलेगी, बल्कि सिंचाई की सुविधाएं भी बेहतर होंगी।
गौरतलब है कि स. हरजोत सिंह बैंस हाल के दिनों में इन गांवों का लगातार दौरा करते रहे हैं और स्थानीय लोगों की मांगों के अनुसार ही इन बाढ़ सुरक्षा कार्यों को युद्ध स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विगत में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए, राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान को रोका जा सके।