चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त करते हुए पंजाब कैबिनेट के उस ऐतिहासिक फैसले की सराहना की जिसमें 4,727 गरीब अनुसूचित जाति परिवारों का 68 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज माफ करने का निर्णय लिया गया है। यह कर्ज पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम का 31 मार्च, 2020 तक का बकाया था। चीमा ने कहा कि इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जो पिछले दो दशकों से इस आर्थिक बोझ से जूझ रहे थे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वित्त मंत्री चीमा ने माफ की गई राशि का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 68 करोड़ रुपये की कुल माफ की गई राशि में लगभग 30 करोड़ रुपये मूलधन, 22 करोड़ रुपये ब्याज और 15 करोड़ रुपये पेनल्टी ब्याज शामिल है। उन्होंने कहा कि ये कर्ज पिछले दो दशकों से बकाया थे और प्रभावित लोग बार-बार कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।
वित्त मंत्री ने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों की 84 प्रतिशत की उच्च वापसी दर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह इन व्यक्तियों की ऋण चुकाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि कुछ ऋण मूल ऋणधारकों की मृत्यु या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण लंबित थे, इसलिए पंजाब सरकार ने इन ऋणों को माफ करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री मान के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट तैयार करते समय व्यक्तिगत रूप से उन्हें ऋण माफी के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन और समर्थन को भी रेखांकित किया, और कहा कि केजरीवाल समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कड़ी नज़र रखते हैं और प्रभावी समाधान खोजने के लिए लगातार दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस ऋण माफी से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और वे निगम के उत्पीड़न से मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला सामाजिक न्याय और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति ‘आप’ की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
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