देहरादून, 27 मई: उत्तराखंड में विकसित राज्य के निर्माण के लिए रणनीति बनाने और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक हुई. सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए. मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य से कोविड संक्रमण की स्थिति पर जानकारी ली।
बैठक में प्रधानमंत्री के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिए गए भाषण का ज़िक्र करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित ग्राम, विकसित शहर और विकसित ज़िले की तर्ज पर काम करने की ज़रूरत है. सभी ज़िलों को इसके लिए अपना प्लान तैयार करने और अगले 10 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया. उन्होंने कहा कि हर राज्य को एक जगह चुनकर उसे वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित करना होगा. राज्य में बने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग विभाग को योजना बनाने के निर्देश दिए गए.
मुख्य सचिव ने कहा कि 21वीं सदी तकनीक की सदी है और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल ज़रूरी है. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और नई तकनीकों के प्रशिक्षण को शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने पर ज़ोर दिया.
मुख्य सचिव ने वैदिक गणित को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों को मिलकर काम करने को कहा. उन्होंने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के निर्देश दिए. गृह और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्टेट कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने को भी कहा गया.
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने ज़िलों के दीर्घकालिक और लंबित मुद्दों को चिन्हित कर संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने 5 जून को पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाने और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चलाने के निर्देश दिए. इसकी ज़िम्मेदारी प्रमुख सचिव वन को सौंपी गई.
बैठक में कई प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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