ढाका। बांग्लादेश में नए सेवा कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने सोमवार को ढाका में सचिवालय के मुख्य द्वार पर कुछ समय के लिए ताला लगा दिया। यह कानून कदाचार के आरोपी अधिकारियों को आसानी से बर्खास्त करने का प्रावधान करता है।
विरोध के तीसरे दिन, अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोपहर लगभग 12:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया, जिसे आधे घंटे बाद खोला गया। इससे सचिवालय का कामकाज प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने अध्यादेश रद्द होने तक विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है।
अंतरिम सरकार प्रमुख ने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का किया वादा:
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा कि किसी भी संविधान संशोधन में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के अध्यक्ष के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं।
यूनुस के इस्तीफे की अटकलों को बताया गया ध्यान भटकाने वाला कदम:
भारत में बांग्लादेश की पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी ने यूनुस के इस्तीफे की अटकलों को सेना प्रमुख के चुनाव कराने के बयान से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यूनुस का इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं था और यह सब सिर्फ एक नाटक था। उनके अनुसार, सेना प्रमुख ने 2025 के अंत में चुनाव कराने की बात कही थी और यूनुस के बयान का उद्देश्य इस बात से ध्यान भटकाना था।
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