पटियाला: पंजाब में हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए अलग कानून बनाने की मांग फिर से उठाई गई है। हिंदू वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन महंत श्री रविकांत मुनि ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्य में बिना सरकारी हस्तक्षेप के हिंदू धार्मिक स्थलों के स्वतंत्र प्रबंधन हेतु हिंदू मंदिर एक्ट बनाने की मांग दोहराई है।
बोर्ड के सचिव चेतन देव ने बताया कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस एक्ट का आधिकारिक मसौदा तैयार कर इसे लागू किया जाएगा।
हिंदू वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को एक मांग पत्र भी भेजा है। बोर्ड वर्ष 2012 से ही पंजाब के हिंदू धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए हिंदू मंदिर एक्ट बनाने की मांग करता रहा है।
इस मुहिम के तहत बोर्ड ने महंत श्री रवि कांत मुनि के नेतृत्व में मोहाली, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, पटियाला जैसे शहरों में भगवा मार्च और राज्य के 100 से ज़्यादा शहरों और कस्बों में भगवा झंडों के साथ भगवा चेतना रथ यात्राएं निकाली हैं.
2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान राजस्व मंत्री हरदीप मुंडियां, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, प्रिंसिपल बुध राम और कई अन्य विधायकों ने भी विधानसभा में हिंदू मंदिर एक्ट पेश करने के लिए हलफनामा दाखिल किया था।
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