देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपात्र व्यक्तियों को राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड और बिजली कनेक्शन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने राज्य में किरायेदारों का सत्यापन न कराने वालों पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। रेहड़ी-ठेली, फड़ और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों का सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सोमवार को एक वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सत्यापन कार्य में सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। जंगलों में आग लगाने की घटनाओं में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को व्यवस्था बनाए रखने और जनसमस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने बहुद्देश्यीय शिविर, तहसील दिवस और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी (बीडीसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अन्य प्रमुख निर्देश:
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अस्पतालों में बिजली कटौती न हो।
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पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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कैंचीधाम वार्षिकोत्सव पर सड़कों और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की जाए।
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स्मार्ट मीटर की प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाए।
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बिजली बिलों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।
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सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
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10 करोड़ तक के टेंडर स्थानीय व्यक्तियों को ही दिए जाएं।
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जिलाधिकारी उद्योगों से जुड़े लोगों से नियमित संवाद करें।
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मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए सभी जिलों को लक्ष्य दिया जाए।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी, गढ़वाल और कुमाऊं के आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।