चंडीगढ़, 26 अप्रैल: पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने पंचायतों को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण और अभिनव पहल शुरू की हैं।
पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार ने सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को चेक प्रदान करने के लिए कुल 150 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिसमें से 135 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित किए गए हैं। पिछले साल यह आवंटन 15 करोड़ रुपये था।
उन्होंने बताया कि 2024 में हुए पिछले पंचायत चुनावों के दौरान 3,044 ग्राम पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थीं। आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता के अनुसार, इन पंचायतों को 5-5 लाख रुपये के चेक दिए जा रहे हैं, और पंचायत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ऐसी पांच पंचायतों को चेक सौंपे।
सोंद ने आगे बताया कि पंचायत दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने सरपंचों के मानदेय में 67% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यह 2,000 रुपये प्रति माह हो गया है। इस पहल से राज्य के खजाने पर सालाना 31.70 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिससे पंजाब के सभी 13,236 सरपंचों को लाभ होगा।
उन्होंने बताया कि 2006 में 600 रुपये प्रति माह से शुरू हुआ और 2012 में 1,200 रुपये तक बढ़ाया गया मानदेय कभी भी नियमित रूप से भुगतान नहीं किया गया। हालांकि, आप सरकार इस मासिक मानदेय को बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नशे के खिलाफ सरकार की लड़ाई ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के तहत, मुख्यमंत्री मान ने राज्य के प्रत्येक 154 ब्लॉक में एक नशा मुक्त गांव के लिए 1 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की भी घोषणा की है, जो भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है।
पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए, मंत्री ने कहा कि अतीत में ग्रामीण विकास के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किए गए। 1993 में पंचायत दिवस की स्थापना के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार ने औपचारिक रूप से पंजाब में इस दिन को मनाया। इस आयोजन में 23 जिलों के 700 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुल 35 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 10 सरपंच, 15 स्वयं सहायता समूह और 10 पंचायत सचिवों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में, मुख्यमंत्री ने सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड के गठन की घोषणा की। बोर्ड में जिला परिषदों के 3 सदस्य, ब्लॉक समितियों के 5 सदस्य और 46 सरपंच (प्रत्येक जिले से 2) शामिल होंगे।
अपने संबोधन के अंत में, मंत्री सोंद ने बताया कि सरकार ने इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिए 4,573 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका उपयोग समावेशी और रणनीतिक योजना के माध्यम से पंजाब के गांवों की स्थिति और दिशा दोनों को बदलने के लिए किया जाएगा।
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