देहरादून: उत्तराखंड में 1 मई से ज़मीन खरीदना महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार ने सर्किल रेट में औसतन 26 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, जिसे उच्च स्तर पर मंज़ूरी मिल चुकी है। एक हफ्ते के अंदर इस बारे में अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। पूरे प्रदेश में लगभग 2832 सेक्टर में सर्किल रेट में बदलाव किया जाएगा।
ढाई महीने बाद बढ़ेंगे सर्किल रेट:
उत्तराखंड स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 2015 के अनुसार, सर्किल रेट में हर साल बदलाव होना चाहिए। इससे पहले 16 फरवरी, 2023 को सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय कोरोना महामारी के कारण लगभग तीन साल बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। अब दो साल और दो महीने बाद फिर से सर्किल रेट में संशोधन किया जा रहा है।
कैबिनेट की मंज़ूरी ज़रूरी नहीं:
ज़िलों से मिले प्रस्तावों की जांच स्टांप एवं निबंधन महानिरीक्षक और शासन स्तर पर की गई है। अब प्रस्ताव को उच्च स्तर पर मंज़ूरी मिल चुकी है। इस बार सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इस बारे में फैसला लेगी। नए सर्किल रेट तय करते समय सरकार ने पिछले दो सालों की औसत वृद्धि दर और महंगाई को ध्यान में रखा है। हालांकि, अलग-अलग सेक्टर में सर्किल रेट में 0 से लेकर 200 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
2023 में भी बढ़े थे सर्किल रेट:
2023 में भी सरकार ने सर्किल रेट में औसतन 33.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। नैनीताल जिले के मॉल रोड पर सर्किल रेट सबसे ज़्यादा एक लाख रुपये प्रति वर्गमीटर तय किया गया था। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में सर्किल रेट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी।
नए राजमार्गों और विकास परियोजनाओं के आसपास बढ़ेंगे सर्किल रेट:
इस बार भी नए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, केंद्र और राज्य सरकार की बड़ी परियोजनाओं, तेज़ी से विकसित हो रही आवासीय कॉलोनियों और उनके आसपास के इलाकों में सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने पुष्टि की है कि 1 मई से नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे।
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