देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा सहायता प्राप्त टिहरी झील परियोजना के लिए उच्चधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
मंजूर किए गए प्रस्ताव:
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नई टिहरी में सीवरेज व्यवस्था: 54.05 करोड़ रुपये की लागत से 5 नए MLD STP के साथ सीवर नेटवर्क का निर्माण।
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: 37.11 करोड़ रुपये की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना।
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महादेव मंदिर का निर्माण: 1.46 करोड़ रुपये की लागत से महादेव मंदिर का निर्माण।
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प्रवेश द्वारों का निर्माण: 2.33 करोड़ रुपये की लागत से प्रवेश द्वारों का निर्माण।
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मदन नेगी रोपवे परियोजना: ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने की मंजूरी।
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परियोजना कर्मियों के लिए सुविधाएं: TA/DA भत्ते और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव।
मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए सिनेटेज चार्ज के प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए।
बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव विनीत कुमार, अभिषेक रूहेला, ललित मोहन रयाल सहित वित्त और पर्यटन विभाग के अधिकारी और टिहरी के जिलाधिकारी उपस्थित थे।