बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
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कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी मिली। इससे लगभग 90 लाख ग्रामीण संपत्तियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिनके पास खाता नहीं है।
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हेब्बल में कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन दो साल के लिए किराया-मुक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीय फूल नीलामी बैंगलोर (IFAB) को देने पर विचार किया गया।
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जनवरी में आग लगने के बाद बैंगलोर बायोइनोवेशन सेंटर में उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए 96.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने पर चर्चा हुई।
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कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में सुधार के उपायों पर भी चर्चा की गई। KPSC में सुधार के सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति और KPSC सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
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