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चंडीगढ़: पंजाब सरकार के लिए सोमवार का दिन काफी अहम है। एक तरफ जहां कैबिनेट की बैठक होनी है, वहीं दूसरी ओर 5 मार्च से चंडीगढ़ में धरना देने की चेतावनी दे रहे किसान संगठनों के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की बैठक भी होनी है।
किसान मानेंगे या बढ़ेगा सरकार का सिरदर्द?
शाम 4 बजे पंजाब भवन में होने वाली इस बैठक में अगर किसान संगठन मान गए तो सरकार की चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो आगामी बजट सत्र में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कल होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर भी फैसला होना है। माना जा रहा है कि सरकार 11-12 मार्च को बजट सत्र बुला सकती है। किसान संगठनों ने भी सरकार के साथ बैठक से पहले दोपहर 12 बजे अपनी बैठक बुलाई है।
एमएसपी मुख्य मुद्दा:
सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसान संगठनों की छह फसलों – मटर, आलू, गोभी, बासमती, मूंग और मक्का पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की मांग है। इस बार गोभी की कीमतें बहुत गिर गई थीं, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल नष्ट करनी पड़ी थी। किसान कर्ज माफी और वन टाइम सेटलमेंट शुरू करने की भी मांग कर रहे हैं।
बैठक से पहले किसान नेताओं की बैठक:
भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि सरकार की ओर से बैठक का न्योता मिल चुका है। किसान नेता पहले अपनी बैठक करके मांगों को अंतिम रूप देंगे, उसके बाद सरकार से बातचीत करेंगे।
पंजाब सरकार पर दबाव:
पंजाब सरकार पर इस बात का भी दबाव है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा 23 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। किसान संगठनों के दबाव में पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की मंडी नीति का मसौदा विधानसभा में रद्द कर दिया था।
बजट सत्र में बाधा नहीं चाहती सरकार:
पंजाब सरकार बजट सत्र में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं चाहती। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों को बैठक के लिए बुलाया है। इससे पहले 2 सितंबर 2024 को भी भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) ने चंडीगढ़ में धरना दिया था, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी। सरकार ऐसी स्थिति से बचना चाहती है।
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