
देहरादून: उत्तराखंड में अगले वित्तीय वर्ष से शराब महंगी हो सकती है। आबकारी विभाग नई आबकारी नीति तैयार कर रहा है, जिसमें शराब की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। साथ ही, विभाग का राजस्व लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपये से अधिक रखा जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग का लक्ष्य 4,439 करोड़ रुपये था, जिसमें से अब तक 3,900 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो चुकी है।
नई नीति में अवैध शराब की बिक्री और उत्पादन पर कड़े दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसके अलावा, शराब की तस्करी रोकने के लिए भी कई उपाय शामिल किए जा रहे हैं, जैसे नीलामी से छूट प्राप्त सीमावर्ती दुकानों के आवंटन की व्यवस्था, वाहनों की निगरानी और दुकानों में ओवर रेटिंग पर रोक।

हालांकि राज्य में शराब की कीमतें पहले से ही पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा हैं, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी न्यूनतम रखने का प्रस्ताव है। नई नीति में शराब के नए स्टोर खोलने के मानकों में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। शराब की ढुलाई में लगे वाहनों में जीपीएस लगाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। नई नीति को जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
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