खबरें सुनेचंडीगढ़, 31 दिसंबर: पंजाब सरकार ने नागरिकों को कुशल, ईमानदार, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इन पहलों का उद्देश्य राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है।
प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (MCs) को निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC, BC/OBC), आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और डोगरा प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न प्रमाण पत्रों के आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन करने का अधिकार दिया गया है। इससे नागरिकों को इन प्रतिनिधियों से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये प्रतिनिधि WhatsApp के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अनुशंसा भी WhatsApp के माध्यम से ही भेज सकते हैं।
दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए सभी पटवारियों की लॉगिन आईडी बनाई गई है। पिछले सात महीनों में पटवारियों ने 9.20 लाख से अधिक आवेदनों का ऑनलाइन निपटारा किया है।
नागरिकों को उनके घर पर 43 नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए “भगवंत मान सरकार-तुम्हारे द्वार” योजना शुरू की गई है। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके इन सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सेवा सहायक निर्धारित समय पर नागरिक के घर जाकर टैबलेट के माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हैं और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करते हैं। प्रमाण पत्र SMS या WhatsApp के माध्यम से सीधे नागरिकों के फोन पर भेजे जाते हैं। अब तक 1,11,915 से अधिक अपॉइंटमेंट्स पर कार्रवाई की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 6 फरवरी, 2024 को “आपकी सरकार, आपके द्वार” योजना शुरू की थी, जिसके तहत राज्य भर में शिविर लगाए जा रहे हैं। अब तक 11,090 शिविरों में 50,046 शिकायतों का निपटारा किया गया है।
इस महीने लंबित सेवाओं की दर घटकर 0.3% हो गई है, जो अब तक की सबसे कम है। नागरिक सेवाओं में शून्य लंबित मामलों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंबित सेवाओं की नियमित निगरानी की जा रही है।
पंजाब के नागरिकों को अब प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और QR कोड वाले प्रमाण पत्र SMS और ईमेल के माध्यम से प्रदान कर रही है। ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापित किए जा सकते हैं और सभी कार्यालयों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अब तक 55,83,656 से अधिक दस्तावेज ऑनलाइन वितरित किए जा चुके हैं।