Uttarakhand: जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए SARRA की बैठक, टिहरी और देहरादून की परियोजनाओं को मिली मंजूरी – The Hill News

Uttarakhand: जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए SARRA की बैठक, टिहरी और देहरादून की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

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देहरादून: उत्तराखंड में जल स्रोतों के पुनरुद्धार और नदियों के कायाकल्प के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARRA) की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित हुई। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय संस्थानों और राज्य के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

वैज्ञानिक आधार पर योजना बनाने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों में जल संसाधनों के सतत विकास के लिए वैज्ञानिक आधार पर योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) और आईआईटी रुड़की द्वारा नयार, शिप्रा, गौड़ी और सोंग नदी के लिए तैयार की जा रही दीर्घकालिक उपचार योजनाओं की समीक्षा की और कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

जल स्रोत उपचार मॉडल विकसित करने पर ज़ोर

अपर मुख्य सचिव ने SARRA को प्रत्येक जिले में जल स्रोतों, नदियों और सहायक धाराओं के उपचार के लिए एक मॉडल विकसित करने को कहा, ताकि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके और विभिन्न विभागों और आम जनता को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

29 करोड़ की कार्ययोजनाओं को मंजूरी

SARRA की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीना ग्रेवाल ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिले SARRA के साथ मिलकर जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए काम कर रहे हैं। अब तक जिलों से वैज्ञानिक आधार पर जल स्रोतों के उपचार के लिए 29 करोड़ रुपये की कार्य योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें SARRA 12 करोड़ रुपये का योगदान दे रहा है।

टिहरी और देहरादून की परियोजनाओं को मंजूरी

बैठक में टिहरी जिले की आरगाड़ और सोंग नदी/धारा के वैज्ञानिक उपचार के लिए 8.16 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। देहरादून में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी भवनों के परिसर में 51 रिचार्ज शाफ्ट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इनका निर्माण लघु सिंचाई विभाग केंद्रीय भूजल बोर्ड की सहायता से करेगा.

कई विभागों ने लिया भाग

बैठक में NIH, IIT रुड़की, केंद्रीय भूजल बोर्ड, वन, सिंचाई, लघु सिंचाई, कृषि, ग्राम विकास आदि केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

 

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