खबरें सुनेशिमला, 3 अक्टूबर, 2024: हिमाचल प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में परिवहन विभाग और दो निजी कंपनियों, ईवीआई टेक्नोलॉजी और जियो बीपी, के बीच चार ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता इन कॉरिडोर पर 41 स्थानों पर ई-बसों, ई-ट्रकों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर केंद्रित है।
ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएँ
इन 41 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों के अलावा, शौचालय और रेस्तरां जैसी अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार को इन कंपनियों से लगभग 75 लाख रुपये प्रति वर्ष लीज राशि मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करना है। इसके लिए राज्य को ई-वाहन के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके और राज्य के पर्यावरण को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि एचआरटीसी के बस बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदल दिया जाएगा।
ग्रीन कॉरिडोर का विकास
जियो-बीपी कंपनी मंडी-जोगिंद्रनगर-पठानकोट और कीरतपुर-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर का विकास करेगी, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी परवाणु-ऊना-संसारपुर-नूरपुर और परवाणु-शिमला-रिकांगपियो-लोसर ग्रीन कॉरिडोर का विकास करेगी। इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर के विकास का कार्य करेगी। इन सभी कॉरिडोर पर एक वर्ष के भीतर ईवी चार्जिंग स्टेशन, सड़क किनारे सुविधाएँ और सुपरमार्केट स्थापित किए जाएँगे।
परिवहन विभाग में सभी वाहन इलेक्ट्रिक
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और 350 ई-बसों की खरीद करने जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग है जहाँ सभी वाहन इलेक्ट्रिक हैं। ग्रीन कॉरिडोर के विकास से निजी वाहन मालिकों को भी ई-वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल से हिमाचल प्रदेश में सतत और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली के विकास में मदद मिलेगी।
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