
हिमाचल में ढाई साल से जांच के दायरे में चल रही जेओए आइटी के पदों पर नियुक्तियां होने जा रही हैं। इससे दिवाली से पहले युवाओं को नौकरी का तोहफा मिल सकता है।
ढाई दर्जन से अधिक पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया था क्योंकि जयराम सरकार के कार्यालय में भर्ती प्रक्रिया हुई और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक मामला सामने आया था। उसके बाद सरकार से तुरंत कार्रवाई करते हुए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दिया गया था और पेपरलीक करने वाले सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को जेल जाना पड़ा था।
दो साल से अधिक समय में जांच कार्य पूरा होने के बाद अब नियुक्तियां होंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों व पेंशनरों की नाराजगी दूर करने के लिए:
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कर्मचारी वर्ग को चार प्रतिशत डीए का भुगतान किया गया।
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75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बकाया एरियर का भुगतान किया गया।
प्रदेश सरकार ने आर्थिक संकट से उबरने के बाद सरकारी विभागों में रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है।
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प्रत्येक मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 200 से 500 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
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राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग में पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया निरंतर शुरू हुई है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमीरपुर में लोगों की समस्याएं सुनीं।
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भाजपा नेत्री एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव उर्मिला ठाकुर व नाचन के विधायक विनोद ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
यह कदम हिमाचल सरकार की युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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