देहरादून, 26 जुलाई 2024 – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के जलाशयों में अत्यधिक सिल्ट जमाव की समस्या के समाधान, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जलाशयों के डिसिल्टिंग (सिल्ट या मिट्टी उठान) को रॉयल्टी फ्री करने हेतु नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य बातें:
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मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति लेने के निर्देश दिए हैं और बौर व हरिपुरा जलाशयों के सिल्ट उठान को रॉयल्टी फ्री करने की नीति तैयार करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
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गदरपुर में बाबा डल मन्दिर से बौर जलाशय से गूलरभोज-कूल्हा तिलपुरी वन बैरियर तक सिंचाई विभाग के माध्यम से कंक्रीट सड़क निर्माण कार्यो का वित्तीय अनुमोदन दिया गया।
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देहरादून में न्यायिक कार्मिकों के लिए बनने वाले 32 आवासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई।
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देहरादून में पशु प्रजनन फार्म कालसी के सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु कम्प्ररहेन्सिव स्टडी के निर्देश दिए गए।
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पशुलोक ऋषिकेश में हीफर रियरिंग फार्म के सुदृढ़ीकरण के कार्य को सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली।
यह नीति जलाशयों की क्षमता बढ़ाने, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने, बाढ़ के खतरे को कम करने, और जलाशयों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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