खबरें सुने
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंडलों और जिलों में तैनात मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के कामकाज पर बारीकी से नजर रखेगी। सरकार की तरफ से हर माह उनकी रैंकिंग जारी की जाएगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार के 53 विभागों की ओर से जनता के लिए संचालित की जा रहीं 588 योजनाओं की प्रगति की भी रियल टाइम मानिटर किया जाएगा।
पुलिस-प्रशासन के मंडल व जिला स्तरीय अधिकारियों, विभागों और उनकी योजनाओं की निगरानी संभव होगी सचिवालय एनेक्सी के पांचवें तल पर स्थापित किए गए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड के जरिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि कार्यदिवस पर अधिकारी एक निर्धारित समय तय करें, उस समय में लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए उनसे मुलाकात सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण और सरकार की योजनाओं का बेहतर ढंग से लाभ देने में कमांड सेंटर काफी कारगर होगा। इसके जरिये 24 करोड़ लोगों की सुविधाओं पर सरकार की नजर रहेगी। साथ ही उनसे संबंधित सही डाटा एकत्र रहेगा।
मंडलायुक्त, डीएम की रैंकिंग व ग्रेडिंग के लिए 106 प्रोजेक्ट चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, विकास प्राधिकरण व विश्वविद्यालय की रैंकिंग भी उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रतिमाह की जाएगी। डेटा एनालिसिस व डेटा मानिटरिंग के लिए विशेषज्ञों की टीमें तैनात की गई हैं। यह टीमें प्रत्येक विभाग व जिले के प्रदर्शन पर पैनी नजर रखेगी। डैशबोर्ड पर सर्वश्रेष्ठ व सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले विभाग और जिलों को प्रदर्शित किया जाएगा। खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों व जिलों के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नगर विकास मंत्री एके शर्मा व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे।
यह पढ़ेंःUttarpradesh: ज्ञानवापी प्रकरण पर सीएम योगी बोले- त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है…