- एसजीपीसी गुरबाणी के मुफ्त प्रसारण के मामले में अत्यधिक देरी करके बादल परिवार की सनक और इच्छा के अनुरूप काम कर रही है
- दावा करते हैं कि इन ‘आधुनिक मसंदों’ को अपने पापों की कीमत चुकानी होगी
- उन्होंने दोहराया कि राज्य 24 घंटों के भीतर गुरबाणी के सीधे प्रसारण की व्यवस्था कर सकता है
- विधान सभा सत्र की कानूनी वैधता के बारे में राज्यपाल की अज्ञानता पर चुटकी ली
चंडीगढ़, 22 जुलाई-
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की इस बात के लिए आलोचना की कि वह बादलों के नीली आंखों वाले चैनल को फायदा पहुंचाने के लिए पवित्र गुरबानी के सीधे प्रसारण से अपने पैर पीछे खींच रहे हैं।
आज यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने के बजाय कि पवित्र गुरबानी का अमृतमय अमृत हर घर तक मुफ्त और मुफ्त प्रसारण के साथ पहुंचे, एसजीपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए यू-टर्न ले लिया है कि प्रसारण अधिकार एक ही चैनल के हाथों में रहे। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि मानवता के व्यापक हित में काम करने के बजाय, एसजीपीसी गुरबानी के मुफ्त प्रसारण के मामले में अत्यधिक देरी करके बादल परिवार की सनक और सनक पर काम कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ने एक साल पहले गुरबानी के मुफ्त प्रसारण के लिए एक चैनल शुरू करने की वकालत की थी, लेकिन तब से एसजीपीसी गहरी नींद में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जत्थेदार साहब ने भी अपने पत्र में गुरबानी के प्रसारण वाले किसी भी चैनल का नाम नहीं लिया है, लेकिन ‘राजा से भी अधिक वफादार’ होने के नाते एसजीपीसी ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए उसी चैनल को जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एसजीपीसी में मामलों के शीर्ष पर बैठे लोगों के निजी हित संगत को पवित्र गुरबानी से वंचित रख रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि बुद्धिमान लोग मानवता के खिलाफ इस पाप के लिए इन ‘आधुनिक मसंदों’ को कभी माफ नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि अगर मौका मिले तो राज्य सरकार 24 घंटे के भीतर गुरबानी के लाइव और फ्री टू एयर प्रसारण की सभी व्यवस्था करने की सेवा कर सकती है। उन्होंने ज्यादातर सरकारी आयोजनों की लाइव फीड का उदाहरण देते हुए कहा कि ज्यादातर समय इसकी व्यवस्था एक घंटे के अंदर ही कर दी जाती है. भगवंत मान ने कहा कि इससे हर सैटेलाइट और वेब चैनल पर गुरबानी का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित होगा, वह भी कुछ ही सेकंड में, जिससे जनता को काफी फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्वारा सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी देने में अनुचित देरी पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पवित्र गुरबानी के प्रसारण के अधिकार पर एक विशेष परिवार के अनुचित नियंत्रण को मुक्त करना है। भगवंत मान ने कहा कि बिल यह सुनिश्चित करने के लिए एक सरल पहल है कि गुरबानी हर घर तक पहुंचे, इसमें कहा गया है कि यह बोर्ड (एसजीपीसी) का कर्तव्य होगा कि वह श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबानी की लाइव फीड (ऑडियो या ऑडियो के साथ-साथ वीडियो) को सभी मीडिया हाउस, आउटलेट, प्लेटफॉर्म, चैनल आदि के लिए मुफ्त उपलब्ध कराकर, जो भी इसे प्रसारित करना चाहता है, निर्बाध रूप से (स्क्रीन पर चल रहे विज्ञापनों / विज्ञापनों / विरूपण के बिना) गुरुओं की शिक्षाओं का प्रचार करे।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह विडंबना है कि राज्यपाल को यह नहीं पता कि राज्य द्वारा बुलाया गया सत्र वैध है या अवैध। उन्होंने कहा कि पहले भी कैप्टन सरकार ने दो बार ऐसे सत्र बुलाए थे, जहां बाद में राज्यपाल की मंजूरी ली गई थी। भगवंत मान ने कहा कि राज्य ने कानूनविदों से परामर्श करने के बाद और भारत के संविधान के अनुरूप सत्र बुलाया था।
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