खबरें सुनेइस्लामाबाद। कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह टर्मिनलों को सौंपने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ एक सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि यह कदम आपातकालीन धन जुटाने के लिए पिछले साल बनाए गए कानून के तहत पहला अंतर-सरकारी लेनदेन हो सकता है।
वित्त मंत्री इशाक डार ने अंतर-सरकारी वाणिज्यिक लेनदेन पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। निर्णय के अनुसार, कैबिनेट समिति ने कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) और यूएई सरकार के बीच एक वाणिज्यिक समझौते पर बातचीत करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।
कराची बंदरगाह टर्मिनलों को सौंपने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की एक नामित एजेंसी के साथ सरकार की व्यवस्था के तहत एक मसौदा संचालन, रखरखाव, निवेश और विकास समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता समिति को भी अनुमति दी गई है।
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