देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में अपनी सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर धामी बोले कि ” न रुकेंगे, न झुकेंगे, झुकूंगा तो बस जनता-जनार्दन के सामने ” । जिन लोगों की जमीन नहीं है, वे युवाओं के कंधे पर बंदूक रख उन्हें बरगलाने का काम कर रगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के दिन अब लद चुके। ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं है। हमारे द्वारा देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून ला दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर जब कहीं दौरे पर जाता हूँ तो मॉर्निंग वॉक पर जाकर आमजन से फीडबैक लेता हूँ। एक दिन चम्पावत में जब बुजुर्ग मां के पास पहुँचा तो उनको ये अहसास नहीं हुआ कि मैं हूँ। वो मां बहुत खुश हुई बात करके। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं जब भी कोई निर्णय लेता हूँ तो भाई, मां, बहन को ध्यान में रख निर्णय लेता हूँ । अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति मेरी प्राथमिकता है। इससे पूरा फीडबैक मिलता है, आसानी होती है निर्णय लेने में। सीएम ने कहा कि बेरोजगार जो परीक्षा देने जाते है ऐसे युवाओं क़ो सार्वजानिक सरकारी परिवहन में 50 प्रतिशत कि छूट दी जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों क़ो बढ़ावा देते हुए सीएम धामी ने हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की जाएगी ताकि हर गाँव में सड़क पहुंच सके। सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार की दिशा तय है, अभी भले ही कुछ काम अधूरे हो, लेकिन उन्हें पूरा भी करेंगे, हम न तो हटने वाले है न थकने वाले, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे सीएम बोले एक साल, नई मिसाल: विकास की खींची गई नई लकीर। एक साल में धर्मांतरण, नकल विरोधी कानून, राज्य कि महिलओं को नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण जैसे तमाम जनहितैशी निर्णय लिए गए।
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एक साल में लिए गए अहम निर्णय
-भर्ती माफिया पर कड़ा प्रहार करते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
-प्रदेश की मातृ शक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई
-जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून लाया गया।
-समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही सरकार
-अंत्योदय परिवारों को एक वर्ष में तीन गैस सिलिंडर निःशुल्क रिफिल की सुविधा का आगाज
-लखपती दीदी योजना में वर्ष 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की पहल।
-राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण।
-चारधाम और कांवड़ यात्रा में कुशल प्रबंधन से रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।
-केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिर क्षेत्रो में अवस्थापनात्मक विकास।
-वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद योजना
वस्टेट मिलेट मिशन, मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3574 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद।
-नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखंड अग्रणी राज्य। राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें।
-टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 04 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया।
-06 एरोमा वैली विकसित करने की योजना। 50 हजार पॉलीहाउस से बदलेगी उद्यानिकी की तस्वीर। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान।
मिशन दालचीनी, मिशन तिमरू प्रारंभ करने का निर्णय।
-नई खेल नीति से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास।
-उद्योगों को बढावा देने के लिए उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी।
-मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 40 प्रतिशत की।
-नई पयर्टन नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा। कुछ गतिविधियों के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी।
-वर्ष 2022-23 में एमएसएमई में 7321 करोड़ की 1707 परियोजनाओं को मंजूरी। इससे 33 हजार व्यक्तिओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
-वर्ष 2022-23 में वृहद उद्योगों में 3072 करोड़ की 16 परियोजनाओं को मंजूरी। इससे 3268 व्यक्तिओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
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