चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाली पूरी पेनल्टी और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को अब बकाया बिल की केवल मूल राशि ही जमा करवानी होगी। भुगतान को आसान बनाने के लिए सरकार ने किस्तों में रकम चुकाने की सुविधा भी दी है। इसके तहत उपभोक्ताओं को कुल बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा शुरुआत में जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि अगले एक साल के भीतर दो आसान किस्तों में चुकाई जा सकेगी।
24 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ
भगवंत मान ने बताया कि इस योजना से पंजाब के 24 लाख से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर करीब 518 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। ब्याज और जुर्माने की राशि माफ होने से उन परिवारों को विशेष राहत मिलेगी, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं और अतिरिक्त शुल्क के कारण भुगतान करना मुश्किल हो रहा था।
सरकार का मानना है कि किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलने से उपभोक्ताओं पर एकमुश्त रकम जमा करने का दबाव भी कम होगा। इससे अधिक से अधिक लोग अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा कर सकेंगे।
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी होंगे बहाल
इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बकाया बिलों का भुगतान न करने के कारण जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे, उन्हें दोबारा बहाल करने की सुविधा भी मिलेगी। इससे ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी, जो आर्थिक परेशानियों के चलते समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे।
योजना के तहत मूल बकाया राशि जमा करने की व्यवस्था के साथ पुराने कनेक्शनों को फिर से चालू करने का रास्ता भी साफ होगा। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सुविधा दोबारा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आम लोगों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। आर्थिक रूप से परेशान परिवारों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना के माध्यम से पुराने बिजली बिलों का बोझ कम करने और उपभोक्ताओं को भुगतान का आसान विकल्प देने का प्रयास किया गया है।
सरकार के इस फैसले को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। ब्याज और पेनल्टी की पूरी माफी के साथ किस्तों में भुगतान की सुविधा से बड़ी संख्या में परिवारों को अपने लंबित बिजली बिल निपटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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