देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास, पुलिस कल्याण, पूर्व सैनिकों के आश्रितों की शिक्षा और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने अलग-अलग विकास परियोजनाओं के लिए कुल 227 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इन फैसलों से न केवल पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को सीधा आर्थिक लाभ भी पहुँचेगा।
पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए नई टिहरी में भूमि आवंटित
राज्य सरकार पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने टिहरी गढ़वाल जनपद में पुलिस विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत नई टिहरी में स्थित पुनर्वास निदेशालय की आवासीय भवन संख्या-12 (सी-ब्लॉक टाइप-3) के पास की 90 वर्ग मीटर रिक्त भूमि को पुलिस विभाग के कल्याणार्थ निःशुल्क आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जिलाधिकारी और पुनर्वास निदेशक को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस भूमि आवंटन से विभाग को अपनी आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी।
कुंभ मेला 2027 और सड़क सुधार के लिए 227 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार और देहरादून जनपदों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए बजट जारी करने का अनुमोदन किया है। हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के आधुनिक प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 2.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी पहली किस्त के रूप में 96.59 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आगामी महाकुंभ-2027 की तैयारियों को देखते हुए सिंचाई विभाग के माध्यम से हरिद्वार में बड़े स्तर पर काम होंगे। चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम, गौरीशंकर इलाके और बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा नदी के दोनों किनारों पर भव्य घाटों और आस्था पथ के निर्माण के लिए क्रमशः 98.18 करोड़ और 115.91 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। राजधानी देहरादून के न्यू कैंट मार्ग पर पाइप लाइनों और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए भी 11.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं ताकि मार्ग को तीन लेन में बदला जा सके।
पूर्व सैनिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति
वीरभूमि उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने उनके आश्रित बच्चों के लिए शिक्षा सहायता का मार्ग प्रशस्त किया है। कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल 36.84 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया गया है। यह राशि उन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी जैसे उच्च शैक्षणिक क्षेत्रों में अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी सैन्य परिवार के बच्चे की पढ़ाई न रुके और वे अपनी प्रतिभा के दम पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।
पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों में कार्यरत रहे सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने पेंशनरों की महंगाई राहत (Dearness Relief) की वर्तमान दर को बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह करने का अनुमोदन कर दिया है। यह नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई के दौर में आर्थिक संबल प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के विकास में अपना जीवन देने वाले पेंशनरों का सम्मान और उनके हितों की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।
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