देहरादून
उत्तराखंड में पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य में ‘प्री एसआईआर’ (विशेष गहन पुनरीक्षण) गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इस अभियान का मूल मंत्र ‘प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद’ रखा गया है। आयोग का लक्ष्य है कि आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी मतदाता को कोई असुविधा न हो और हर पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी पहल की जा रही है। प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा। प्री एसआईआर फेज में वर्तमान सूची में शामिल लगभग 40 वर्ष तक की आयु के ऐसे मतदाता, जिनके नाम 2003 की सूची में दर्ज थे, उनकी सीधे बीएलओ ऐप के माध्यम से मैपिंग की जाएगी।
वहीं, 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे मतदाता, जिनका नाम किसी कारणवश 2003 की सूची में नहीं है, उनकी मैपिंग उनके माता-पिता या दादा-दादी के नाम के आधार पर वंशानुगत (प्रोजनी) रूप में की जाएगी। आम जनता की सुविधा के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, जहां इसे सर्च किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे देश में इससे पहले अलग-अलग वर्षों में 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) चलाया जा चुका है। उत्तराखंड में यह प्रक्रिया आखिरी बार वर्ष 2003 में अपनाई गई थी। वर्ष 2025 के लिए आयोग ने पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में उत्तराखंड सहित 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे।
अभियान की सफलता के लिए मैदानी स्तर पर भी पूरी तैयारी की गई है। सभी जिलों में जिलाधिकारी, ईआरओ और बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच सुनिश्चित करें। फील्ड ऑफिसर हर मतदाता तक पहुंचेंगे। इसके अलावा, मतदाताओं की मदद के लिए जनपद और ईआरओ स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है।
राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) की नियुक्ति जल्द से जल्द करें। आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में प्रदेश में 11,733 बूथ हैं, लेकिन इनके सापेक्ष अभी तक केवल 4,155 बीएलए ही नियुक्त किए गए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास भी मौजूद रहे।