नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसके तहत कुल 94,916 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इन फैसलों में रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस, बिहार में रेलवे लाइन का दोहरीकरण, और बेतिया-साहेबगंज फोरलेन सड़क परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं।
कैबिनेट ने 10.91 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के तौर पर 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी। पात्र रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले दिया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 10.91 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है।
उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने हेतु रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये है। यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों को मिलेगी।
बिहार के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 2192 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई। यह परियोजना बिहार में रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, बिहार के बेतिया से झारखंड के साहेबगंज के लिए फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 3822 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। यह सड़क परियोजना दोनों राज्यों के बीच यात्रा को सुगम बनाएगी और व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में शिपबिल्डिंग और मेरीटाइम डेवलपमेंट के लिए 69,725 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। यह आवंटन देश में समुद्री क्षेत्र के विकास और जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैबिनेट के इन फैसलों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इन घोषणाओं से रेलवे कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और विकास परियोजनाओं से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।
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