देहरादून। केंद्र सरकार ने अपनी आर.डी.एस.एस. (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को ऋषिकेश में एच.टी./एल.टी. (उच्च तनाव/निम्न तनाव) लाइनों के भूमिगतकरण और एससीएडीए (SCADA) ऑटोमेशन हेतु ₹547.73 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
इस परियोजना के तहत, ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में एचटी/एलटी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इसके साथ ही, एससीएडीए ऑटोमेशन प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे बिजली आपूर्ति में पारदर्शिता, निगरानी और त्वरित सुधार की क्षमता विकसित होगी। यह पहल ऋषिकेश जैसे आध्यात्मिक, पर्यटन और कुम्भ क्षेत्र के लिए विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया था और उनकी पहल पर ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा इस परियोजना को अनुमोदित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “यह परियोजना न केवल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि नगर की सौंदर्यकरण, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।” उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार इस परियोजना को समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, जिससे प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, सतत और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
इस परियोजना में कुल परियोजना लागत ₹547.73 करोड़ (समानांतर जीबीएस ₹493.05 करोड़ सहित) और पी.एम.ए. शुल्क @ 1.5% परियोजना लागत (₹8.22 करोड़, जिसमें जीबीएस ₹7.39 करोड़) शामिल है। यह स्वीकृति ऋषिकेश की विद्युत अवसंरचना को आधुनिक बनाने और उसे अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।