नई दिल्ली/लंदन। अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर मुहर लगा दी है, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की “सबसे बड़ी” डील करार दिया है। स्कॉटलैंड में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद इस समझौते का ऐलान किया गया, जिसके तहत अब यूरोप से अमेरिका निर्यात होने वाले सभी सामानों पर 15 प्रतिशत का एक समान टैरिफ लगाया जाएगा। यह समझौता दोनों आर्थिक महाशक्तियों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने और एक नए दौर की शुरुआत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह महत्वपूर्ण बैठक डोनाल्ड ट्रंप के स्कॉटलैंड स्थित गोल्फ रिसॉर्ट में हुई, जहाँ उन्होंने यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बातचीत की। बैठक के बाद ट्रंप ने इस डील की घोषणा करते हुए कहा, “हमने डील कर ली है। यह सभी के लिए फायदेमंद है। शायद यह अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होगी।”
भारी-भरकम टैरिफ से बचा यूरोपीय संघ
यह समझौता यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। अमेरिका ने पहले इस ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए 1 अगस्त की समय-सीमा तय की थी और चेतावनी दी थी कि यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो वह यूरोपीय संघ के सामान पर 30 प्रतिशत तक का भारी-भरकम टैरिफ लगा देगा। हालांकि, समय-सीमा से पहले ही यह डील फाइनल हो गई, जिससे यूरोप एक बड़े आर्थिक झटके से बच गया।
समझौते के मुख्य बिंदु:
इस व्यापक सौदे में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जो दोनों पक्षों के आर्थिक हितों को साधते हैं:
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15% टैरिफ: अमेरिका अब यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों से आने वाले हर उत्पाद पर 15% का टैरिफ लगाएगा। इसमें यूरोप के प्रमुख सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर भी शामिल हैं।
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ऊर्जा खरीद: यूरोपीय संघ अगले तीन वर्षों में अमेरिका से 750 अरब डॉलर (लगभग 62.25 लाख करोड़ रुपये) की ऊर्जा खरीदेगा। इसमें प्राकृतिक गैस, तेल और परमाणु ईंधन शामिल हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला ने कहा कि इससे रूस पर उनकी ऊर्जा निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
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भारी निवेश: यूरोपीय संघ ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर (लगभग 49.8 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने पर भी सहमति जताई है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इस डील के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच कुल वार्षिक व्यापार 1.9 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 157.7 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचने की संभावना है। यह समझौता न केवल आर्थिक आंकड़ों के लिहाज से बड़ा है, बल्कि यह बदलते वैश्विक समीकरणों में अमेरिका और यूरोप के बीच संबंधों को एक नई मजबूती प्रदान करता है।
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