देहरादून। कारगिल विजय दिवस के गौरवशाली अवसर पर, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने न केवल चमोली और नैनीताल जिलों में नए सैनिक विश्राम गृह बनाने की घोषणा की, बल्कि पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए कालेश्वर में ECHS पॉलीक्लिनिक की स्थापना और उपनल के माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने का भी ऐलान किया।
सैनिकों के लिए नए विश्राम गृह और स्वास्थ्य सुविधा
कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने घोषणा की कि सैन्य बहुल जिले चमोली और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नैनीताल जिले में सैनिकों के लिए अत्याधुनिक विश्राम गृहों का निर्माण किया जाएगा। इन विश्राम गृहों के बन जाने से इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों के सेवारत सैनिकों व पूर्व सैनिकों को यात्रा के दौरान ठहरने में बड़ी राहत और सुविधा मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कालेश्वर में ECHS (पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना) पॉलीक्लिनिक बनाने की भी घोषणा की है। इस पॉलीक्लिनिक की स्थापना से क्षेत्र के हजारों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
उपनल के जरिए अब विदेशों में भी मिलेगा रोजगार
युवाओं को रोजगार से जोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री धामी ने उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब उपनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को केवल देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह एक नई पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को वैश्विक मंच पर काम करने के लिए तैयार करना है। सीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही उपनल के जरिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे रोजगार की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर की गईं ये घोषणाएं ‘सैनिक धाम’ उत्तराखंड की सैन्य परंपरा के प्रति सरकार के सम्मान और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इन फैसलों का उद्देश्य न केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों का जीवन सुगम बनाना है, बल्कि उनके परिवारों और प्रदेश के युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित करना है।