चंडीगढ़।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और आश्रितों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को जमीनी स्तर पर लागू करने के उद्देश्य से, रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाना था।
बैठक के दौरान, रक्षा सेवा कल्याण विभाग के निदेशक, ब्रिगेडियर भूपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त) ने मंत्री को विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार योजनाओं के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ पहुंचाए जा रहे हैं।
विस्तृत प्रस्तुति के बाद, मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि हम उन सैनिकों का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके और उनके परिवारों से संबंधित किसी भी कार्य में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
मंत्री ने सभी जिला प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से संबंधित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि उन्हें अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
बैठक का एक महत्वपूर्ण बिंदु राज्य भर में स्थित सैनिक विश्राम गृहों (Sainik Rest Houses) का नवीनीकरण था। श्री भगत ने इन विश्राम गृहों के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह पूर्व सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस उद्देश्य के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इन भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के बीच अधिकतम जागरूकता पैदा की जाए। उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए जागरूकता शिविर और आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए।”
इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्रिगेडियर भूपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त) के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने मंत्री को योजनाओं को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
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