देहरादून। देश के सर्वोच्च विधायी पदों में से एक, लोकसभा अध्यक्ष के दौरे के दौरान हुए प्रोटोकॉल उल्लंघन पर उत्तराखंड शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 12 जून को लोकसभा अध्यक्ष के देहरादून दौरे के समय निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के गंभीर मामले में राज्य के प्रोटोकॉल विभाग ने देहरादून के जिलाधिकारी (DM) से स्पष्टीकरण तलब किया है। इस मामले ने न केवल राज्य, बल्कि केंद्र सरकार का भी ध्यान खींचा है, जिससे यह एक उच्च-स्तरीय जांच का विषय बन गया है।
यह मामला तब सामने आया जब लोकसभा सचिवालय ने स्वयं इस पर आपत्ति जताते हुए उत्तराखंड शासन से शिकायत की। प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जिलाधिकारी को जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लोकसभा सचिवालय के अनुसार, दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष को “उचित सम्मान और निर्धारित शिष्टाचार” प्रदान नहीं किया गया। यह किसी भी वीवीआईपी दौरे में एक गंभीर चूक मानी जाती है।
केंद्र ने भी जताई चिंता, DM से नहीं हुआ संपर्क
इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताते हुए 19 जून को एक पत्र जारी किया था। पत्र में यह भी बताया गया है कि घटना के संबंध में जब देहरादून के जिलाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इस संवादहीनता और लापरवाही को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है।
शासन ने माना गंभीर मामला
जिलाधिकारी के स्तर पर हुई इस बड़ी चूक और उसके बाद संपर्क स्थापित न हो पाने को राज्य शासन ने एक गंभीर मामला माना है। प्रोटोकॉल मानकों के उल्लंघन को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब यह लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद से जुड़ा हो। इसी के चलते शासन ने जिलाधिकारी से पूरे मामले पर बिंदुवार स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रोटोकॉल मानकों के उल्लंघन को हल्के में नहीं लिया जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने देहरादून जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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