शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में आगामी महीनों में टीमेट और लाइनमैन के 2,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. उन्होंने बोर्ड को बिजली क्षति का सही आकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए.
सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फीडर मीटरिंग जैसे कदम उठाकर बिजली क्षति रोकने को कहा. उन्होंने वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं की फीडर मैपिंग कराने के भी निर्देश दिए ताकि सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके.
कर्मचारियों को विभाग चुनने का विकल्प:
बोर्ड के जो कर्मचारी ऊर्जा निदेशालय, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक विभाग चुनने का विकल्प दिया जाएगा. सिविल विंग के कर्मचारी भी लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग में जाने का विकल्प चुन सकते हैं. इससे उनकी पदोन्नति या अन्य लाभों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे वर्तमान सेवा शर्तों के तहत ही काम करेंगे. सरकार उनके सभी लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.
औद्योगिक क्षेत्रों में तबादले:
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के निर्देश दिए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.
शोंगटोंग परियोजना:
मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना की समीक्षा की और इसे नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा. उन्होंने परियोजना शुरू होने से पहले बिजली निकासी की योजना तैयार करने को कहा ताकि आपात स्थिति में राजस्व का नुकसान न हो.
बैठक में विद्युत बोर्ड अध्यक्ष संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव ऊर्जा राकेश कंवर, बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक ऊर्जा राकेश प्रजापति, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक राजीव सूद, विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.