मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. संधु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कार्ययोजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने एवं प्रदेश में सफाई को लेकर आमजन की सक्रिय भागीदारी के लिए विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत बताई।
मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में ग्रामीण, शहरी और वन क्षेत्रों के अंतर्गत सफाई हेतु एक्शन प्लान तैयार कर 100 प्रतिशत अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सभी जिलाधिकारियों को इन्नोवेटिव होने की आवश्यता है। एक जिले के लिए एक प्लान कार्य नहीं करेगा। हर क्षेत्र का एक साईट स्पेसिफिक प्लान होगा तभी प्रदेश को साफ सुथरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में भी प्लास्टिक यूज को रोके जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। चारधाम यात्रा में प्लास्टिक को प्रतिबन्धित किए जाने पर भी विचार किया जाए ताकि अपने धामों को स्वच्छ रखा जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार के साथ छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जानकारी आमजन और व्यापारियों को दी जाए। उन्होंने स्कूलों को भी इस अभियान में शामिल किए जाने की बात कही। कहा कि बच्चों को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाए ताकि वे अपने परिजनों को इसके नुकसान के प्रति जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों का भी अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके उद्योग से जुड़े लोगों और व्यापारियों को भी शामिल करते हुए प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट के आदेश को प्रदेश को साफ करने के अवसर के रूप में देखते हुए इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि हमें सफाई को अभियान के रूप में लागू करने के बजाए अपने डेली रूटीन में शामिल करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने प्रदेश को साफ सुथरा बना पाएंगे।